LPU ਤੇ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ NIA ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
Violence case in LPU and Chitkara University : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (LPU) ਅਤੇ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ, ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਵੀ ਰਾਏ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਾਰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ NIA ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :
DA Hike : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ 3 ਫੀਸਦ DA ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਹਫਾ
ਫਰਜ਼ੀ ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਹੌਲ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ NIA ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਵੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 66-ਐੱਫ ਨੂੰ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ਿਓਰਾਨ, ਪ੍ਰਣਿਤਾ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਸਵੀ ਸ਼ਿਓਕੰਦ ਅਤੇ ਹੀਨਾ ਕਾਦਿਆਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਐੱਲ ਪੀ ਯੂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ-ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।