Punjab Elections : ਕੀ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਤਲੱਬ
ਸਿਆਸੀ ਲਾਲਚਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਸਮਾਂ
Punjab Elections : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਸਕਣ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ, ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਹਨ ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :
Spicejet ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਯਾਤਰੀ ਫਸੇ, ਮਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ
ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਖ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੱਰਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁਲ ਸਕਣ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ? ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਵਾਅਦੇ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਬਲਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੋਟ ਕੋਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪੰਜਾਬ।