KPS ਗਿੱਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਕਾਲ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਜਾਣੋ ਪੰਜਾਬ 95 ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ
KPS Gill : ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ, ਉਹ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਨੇਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈਆਂ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
KPS Gill and Panjab 95 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ (KPS) ਗਿੱਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ, ਉਹ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਨੇਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈਆਂ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ-ਅਭਿਨੇਤਾ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ, ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਿੱਲ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ
ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਾਲ 1993 ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਲਹਿਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਕਸਰ ਦੋ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਗਿੱਲ ਦੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਤਵਾਦ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਕਿਉਂ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ
ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਤਲੁਜ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਉੱਭਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਪੰਜਾਬ '95 ਸੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ 6 ਸਤੰਬਰ, 1995 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਦੇ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਹ ਫਿਲਮ ਖੁਦ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਲ ਨਵਾਂ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੌਣ ਸੀ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ?
ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਜਨਮ 29 ਦਸੰਬਰ, 1934 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਿਮਲਾ (ਹੁਣ ਸ਼ਿਮਲਾ) ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ।
ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਜਿਸਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਉਸਨੇ 1958 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (IPS) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੂੰ ਅਸਾਮ-ਮੇਘਾਲਿਆ ਕੇਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਅਸਾਮ ਪੋਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡੀਆਈਜੀ ਵਜੋਂ, ਉਸਨੇ 1979 ਅਤੇ 1985 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਾਮ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਲ ਅਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (AASU) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ 10 ਦਸੰਬਰ, 1979 ਨੂੰ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ 22 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾ ਖੜਗੇਸ਼ਵਰ ਤਾਲੁਕਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਖਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੇਗਮ ਆਬਿਦਾ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਬਾਰਪੇਟਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਿੱਲ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਾਲੁਕਦਾਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਅਸਾਮ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ, ਅਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਏਜੀਪੀ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅਸਾਮ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਤੇ 1983 ਦੇ ਨੇਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਸਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ
ਗਿੱਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਉਦੋਂ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1984 ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਧਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1988 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਈ 1988 ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ II ਸੀ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਉਲਟ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1990 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ (CRPF) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹ 1991 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ... ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, PRTC ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਚੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਮ
ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਗਿੱਲ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਿਹਤਰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ੀ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਨੂੰ "ਸੁਪਰਕਾਪ" ਦੀ ਸਾਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ।
'ਸੁਪਰਕਾਪ' ਅਕਸ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਗਿੱਲ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ
ਗਿੱਲ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹਿਸ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਲਾਪਤਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਹੈ।ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ 6 ਸਤੰਬਰ, 1995 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਛੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ... Gangster Goldy Brar ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ
ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਹੋਈ, ਪਿਰ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏ
ਗਿੱਲ 31 ਦਸੰਬਰ, 1995 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੇਵਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਿੱਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਕਨਫਲਿਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ, ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ।
ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ
1996 ਵਿੱਚ, ਗਿੱਲ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ।
ਗਿੱਲ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 2012 ਵਿੱਚ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਗਾਵਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਪਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਮੌਤ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ, ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਬਗਾਵਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਲਈ, ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।