Punjab Zila Parishad ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਤੇ NOC ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ

Zila Parishad Block Parishad Elections News : ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਖਿਰ ਕਾਰ ਉਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੀਡੀਓ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।  

ਬੀਡੀਓ ’ਚ ਲੱਗੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ 2025 ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ, ਸਾਬਕਾ ਪੰਚ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।  

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ  ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਐਫਿਡੇਵਿਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇਗਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Rail Roko News : ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੇਤਕ 'ਰੇਲ ਰੋਕੋ' ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ