ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲੀਕ ਹੋਈ - ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2015 ਦੇ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ ਆਈ ਟੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਲੀਕ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲਕਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਾਂਚਰਿਪੋਰਟਾਂ  ਵੀ ਇਸਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਨ।

ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਸੀ ਡਬਲਿਊ ਪੀ 17459 ਆਫ 2019 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ (ਜੋਹੁਣ  ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦਵੈਸ਼ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਬੰਧੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰਹੋਣ  ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੀਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ  ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਐਲ ਕੇ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿਚ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ  ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈਸਾਜ਼ਿਸ਼  ਦਾ ਮੁੱਖ ਘਾੜਾ ਦੱਸ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੁਦ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਲਦੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਕਿੱੜਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਿਕਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੱਥ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ?

ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਰੇ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਰ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।