ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ:ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਿਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਦਰਅਸਲ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ।ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ।ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਰੀਬ 62 ਵੱਡੀ ਯੁਨਿਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ‘ਚ ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
-PTCNews