ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ-2017’ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਘੜਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ/ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗੈ੍ਰਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਇਕ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੇਰਲੂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰਾ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ। ਚੇਅਰਪਸਰਨ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਮੈਂਬਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖੇਤੀ ਉੱਦਮੀ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਦਿ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੌਂਸਲਾਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਹੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਲਾਹ, ਸਮੀਖਿਆ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਹੋਰ ਬਣਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤਿਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਖੇਤੀ ਪਾਸਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉਪਰੰਤ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ, ਭਵਿੱਖੀ ਰੁਝਾਨ, ਸਥਾਨਕ ਮੰਗ, ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਦਰਾਮਦੀ ਬਦਲ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ/ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
—PTC News