ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਦਿਨ

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ DA ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ DA ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।

ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। 

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੜੀ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PSPCL ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ DA/DR ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਕਿਸ਼ਤਾਂ IAS, IPS ਅਤੇ IFS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ’ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ DA/DR ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ DA/DR ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ DA/DR ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ DA/DR ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਅਗਲਾ ਰੁਖ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।