ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਬੋਲੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ - ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਘੱਟ
ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ : ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਮਥਲਾ ਗਾਡੂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਖੇਤੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ :ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਬੋਲੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ - ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਘੱਟ
ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਰਹੇਗਾ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੁਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਬੋਲੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ - ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਘੱਟ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਮਲੇਬਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ,ਜੋ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। 2011 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ MSP 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ , ਜੋ ਇਹ ਜੁਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਬੋਲੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ - ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਘੱਟ
ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਦੇ ਭਰਾ ਰਾਜੀਵ ਕਪੂਰ, 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲਿਆ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ' ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਰ -ਪਾਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ 76 ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡਰ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਐਮਐਸਪੀ ( MSP) ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਗੇ।
-PTCNews
