ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਫ਼ੜ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ,ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ , ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਅਫਸੋਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਏਜੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ,ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਏਜੰਡਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ , ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੀਂਹ -ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਵਾਲੀ , ਕਦੇ ਪਰਜੀਵੀ , ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
-PTCNews