ਭਲਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ SC
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1988 ਦੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਈ 2018 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭਲਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜਯ ਜਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਭਲਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਮਈ 2018 ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1988 ਦੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
27 ਦਸੰਬਰ 1988 ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੇਰੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬਸਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ
ਮਈ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਓਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
-PTC News