ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਫੈਸਲਾ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ । ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਠੰਡ ’ਚ ਠਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ :ਬਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਵਕਤੀ ਰੋਕ (ਹੋਲਡ) ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਕ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੱਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 

ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ , ਇਸ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਨ ਸਕੇ।

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਮ ਹੱਲ ਲੱਭੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ , ਇਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੋ ਕਿ ਨਿੰਦਾ ਜਨਕ ਹੈ।