SC ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਿਜਾਬ ਬੈਨ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਉਡੁਪੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ "ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ" ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸਾਬਕਾ CM ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਹਨੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ, 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
-PTC News