ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਉਣਾ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

By  Amritpal Singh August 3rd 2026 09:00 PM

ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (MeitY) ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਚਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਮੇਟਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।


ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ

ਇਸ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਚੈਟ, ਗੂਗਲ, ​​ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ), ਮੇਟਾ (ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ), ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। MeitY ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ।


ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੈਟਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੈਟਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਮੈਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।


ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਿਵੇਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ; ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Related Post