NO Advertisement Until DA Clearance : 'ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ.. DA ਕਰੋ ਜਾਰੀ' ; HC ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ; 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ
Punjab Dearness Allowance News : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 600,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਲਪੀਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ 6% ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 'ਤੇ 6 ਫੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ- ਹਾਈਕੋਰਟ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਰਚੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ? ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ- ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ
ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ 440 ਵੋਲਟ ਦੇ ਕਰੰਟ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ D.A. ਰੋਕ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ AAP ਉਰਫ ਰੰਗੀਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਲਪੇਟ ਲਿਆ।
???? Guru Dokhi Bhagwant Mann government receives a 440 volt jolt from the Hon'ble High Court.
???? The High Court has pulled up the Guru Dokhi Bhagwant Mann led AAP, also called the Rangili Party, government for allegedly harassing employees by withholding Dearness Allowance for… pic.twitter.com/rJZNBEVchN — Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) August 3, 2026
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ D.A. ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਿਰਫ D.A. ਦੀ ਨਹੀਂ... ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ 15 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ- ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (D.A.) 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ D.A. ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੁਸ਼
ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Patiala District Court And Sessions Judge Office ’ਚ ਧਮਾਕੇਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ! ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਧਮਕੀ
- PTC NEWS
