Punjab Monsoon Session Highlights : ਹੰਗਾਮੇ ਭਰਪੂਰ 'ਮਾਨਸੂਨ', ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਘੇਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
Punjab Monsoon Session Live :
ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਘੇਰੀ ਸਰਕਾਰ
ਕਿਹਾ - ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੰਗਾਮਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਵੇਲ 'ਚ ਆਏ ਕਾਂਗਰਸੀ MLA, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਫਿਰ ਹੰਗਾਮਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾਕ ਆਊਟ
Punjab Monsoon Session Live : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ FBI ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੈਂਗਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ SHO ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ AIG ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕ ਰਹੇ, ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ।
Punjab Monsoon Session Live : ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Punjab Monsoon Session Live : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਐਸਪੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ 10-12 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ।
Punjab Monsoon Session Live : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਗੋਦਾਰਾ ਦੇ ਗੈਂਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Punjab Monsoon Session Live : ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੋਏ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਵਾਕਆਉਟ

Punjab Assembly Monsoon Session Live Updates : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ; ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਦਾ ਅਸਲ ਪੈਮਾਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਲਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 31,370 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਤਾਂ “ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਨਾ, ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ “ਪ੍ਰਚਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਨਹੀਂ, ਅਸਲ “ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਚਾਂਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੋ, ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰੋ।
“ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਦਾ ਅਸਲ ਪੈਮਾਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ।
— Amarinder Singh Raja Warring (@RajaBrar_INC) August 4, 2026
ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਲਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 31,370 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ… pic.twitter.com/cujwoRgLku

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 13ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹੀ ਰਾਮ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿਪਾਹੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਬਿੱਲ (ਸੋਧ)-2026 ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 454 ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੈਕੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ "ਬੀੜ" ਅਤੇ "ਸਵਰੂਪ" ਵਰਗੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
Punjab Assembly Monsoon Session Live Updates : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਸਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਨਿਯਮਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ 4, 5, 7 ਅਤੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 6 ਅਗਸਤ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। 8 ਅਤੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਅਣ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫੀਸ ਨਿਯਮ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ 7,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 3.2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਰਨਾਲਾ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਰਚਾ
ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਬਰਨਾਲਾ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Bus Strike News : ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, PRTC ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਦਿਨ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ
- PTC NEWS