We don't need any certificate from H.S.Phoolka:Delhi committee
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਾਲੇ ਫੂਲਕਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ : ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (4 ਫਰਵਰੀ, 2016): ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਨਾਕਾਬਿਲ ਵਕੀਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਂਸੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਉਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫੂਲਕਾ ਸੂਰਖੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਾਰੂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਜਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਟੋ ਪਰਮਿਟ ਘੋਟਾਲੇ ਲਈ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ? ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੋਹਰਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਥੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਖੜਕੇ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਰੱਦ ਕਰਵਾਈ ਉਥੇ ਹੀ 2 ਅਹਿਮ ਗਵਾਹ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸੱਜਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹ ਸ਼ੀਲਾ ਕੌਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕੋਤਾਹੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਉਕਤ ਕੇਸ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਵੀ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸਦੀ ਬੀਤੇ 31 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਤਿਲ ਜੇਲ ਦੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੁੱਜ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ।
ਫੂਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ.ਲਲੇਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਣ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਲਗਭਗ 137 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ.ਲਲੇਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਦਿੱਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਖੁਆਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਾਬੇ ਸਮਰਥਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭਰਮਾਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਿਬੇਕ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬੁਨੀਆਦੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਮੁੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।