ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਗਸਤ: ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸ੍ਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 33.23 ਟਨ ਸੀਬੀਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਭੁੱਟਲ ਕਲਾਂ (ਸੰਗਰੂਰ) ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਜੀ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (IOCL) ਦੇ ਆਊਟਲੇਟ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ 8000 ਹੁਨਰਮੰਦ/ਅਕੁਸ਼ਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਵੀ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੇਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੁਮੀਤ ਜਾਰੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 14.25 ਟਨ ਸੀਬੀਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟ 2022-23 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 492.58 ਟਨ ਸੀਬੀਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 16.5 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਬੀਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਾਦ ਨੂੰ ਦੋ-ਉਤਪਾਦ ਵਜੋਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀਬੀਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 10 ਟੀਪੀਡੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 300 ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼, ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਚਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
-PTC News 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਬੀਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਾਦ ਨੂੰ ਦੋ-ਉਤਪਾਦ ਵਜੋਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀਬੀਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 10 ਟੀਪੀਡੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 300 ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼, ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਚਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
