Wed, Sep 30, 2026
Whatsapp

ਬਲੌਂਗੀ ਸਥਿਤ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Riya Bawa -- July 13th 2022 09:07 AM -- Updated: July 13th 2022 01:42 PM
ਬਲੌਂਗੀ ਸਥਿਤ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਬਲੌਂਗੀ ਸਥਿਤ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਮੁਹਾਲੀ: ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਬਲੌਂਗੀ ਸਥਿਤ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲੌਂਗੀ ਵਿਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

gaushala, Punjab and Haryana HC,   Balbir Sidhu,  gaushala row, Punjabi news, latest news

ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਲੌਂਗੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ 28 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ।

High Court

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਲੌਂਗੀ ਵਿਖੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਬਲੌਂਗੀ ਦੀ 10 ਏਕੜ ਚਾਰ ਕਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਝ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।



ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:


ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'Gotabaya Rajapaksa' ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ


ਇਹ ਸੀ ਹੁਕਮ

ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੀਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਲੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।


-PTC News

Electrical Saftey authority
Chandigarh Group of Colleges

Top News view more...

Latest News view more...

PTC NETWORK
PTC NETWORK