ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ 20-20 ਲੱਖ ਟਨ ਕੱਚੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਨਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਕੱਚੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ਉਤੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2022-23 ਅਤੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਸੈਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੁਕਮ 25 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਤੇਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਸ 12 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।
ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਬੀਜ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।Big Relief! In a bid to ease the prices of edible oils and provide relief to consumers, Govt. scraps customs duty and Agri-cess on import of Crude Soyabean Oil & Crude Sunflower Seed Oil. Modi Government is committed to the welfare of common people. pic.twitter.com/BqCiQ9GDrX — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) May 24, 2022
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ 
