CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਆਪਣਾ ਹੱਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ 60-40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਦੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ 60:40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰ-ਕਾਡਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਖ਼ਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਏ.ਜੀ.ਐਮ.ਯੂ.ਟੀ. ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਏ.ਜੀ.ਐਮ.ਯੂ.ਟੀ. ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੂਨੀਅਰ ਏ.ਜੀ.ਐਮ.ਯੂ.ਟੀ. ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ, ਵੀ ਯੂ.ਟੀ. ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਬੰਧੀ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਮੱਠ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ;ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ
-PTC News
