सीएम खट्टर का दावा, सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक नहीं हुआ कोई घोटाला
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टोलरेंस की नीति को अपनाया है और बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों का विकास सुनिश्चित किया है। वर्तमान राज्य सरकार ने जो वायदे किये थे, उन्हें पूरा किया है और प्रदेश के लोगों को सरकार की कार्य प्रणाली पर पूरा विश्वास है। मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अन्त्योदय की भावना से कार्य कर रही है ताकि राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों के लाभ निचले स्तर तक के लाभानुभोगियों तक पहुंचना सुनिश्चित हो सके। [caption id="attachment_392075" align="aligncenter" width="700"] सीएम खट्टर का दावा, सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक नहीं हुआ कोई घोटाला[/caption] मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में भ्रष्टाचार के विरूद्ध कड़ा रूख अपनाया है, जिसके फलस्वरूप युवाओं को मैरिट आधार पर सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। हमने पूर्व सरकारों के कार्यकाल के दौरान नौकरियों के लिए चल रही पर्ची और खर्ची की प्रणाली को समाप्त किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक न तो कोई घोटाला हुआ है और न ही भविष्य में होगा। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष को किसी भ्रष्टाचार की शंका है तो वे भरोसे के लिए प्राथमिक विश्वसनीय सामग्री सबूत के रूप में पेश कर सकते हैं और राज्य सरकार द्वारा उनकी जांच करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई अवसरों पर कारगर पहल की है और अपनी स्वयं की सरकार में जांच करवाई है। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यह भी पढ़ें: किसानों के लिए खुशखबरी, अगले साल गन्ने का मूल्य बढ़ाएगी सरकार! पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2008 से 2014 के बीच 46 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ था। उन्होंने कहा कि इस मामले में चार एफआईआर दर्ज की गई हैं और पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने सम्मानित सदन को आश्वासन दिलाया कि जांच के दौरान दोषी पाए जाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। विपक्षी पार्टियों को सदन में गैर-मुददे न उठाने का परामर्श देते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष ने राज्य सरकार की आबकारी नीति के कुछ प्रावधानों पर काफी होहल्ला मचाया, जबकि तथ्य यह है कि हमने भेदभाव को समाप्त करके नीति में और सुधार किया है। ---PTC NEWS---