ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. V/S ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.: ਕਾਨੂੰਨ, ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਖਾਨਾਜੰਗੀ
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. V/S ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.: ਕਾਨੂੰਨ, ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ 80,000 ਤਾਕਤਵਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਗਲਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਉਲਝਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪੇਚੀਦਾ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ), ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਛੁੱਟੀਆਪਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਚਾਞਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਦੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ ਆਈ ਟੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਇਸ ਡਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੱਢਾ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬੱਦੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਵ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ - 'ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.' ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ - ਵੀ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਜਾਂਚ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਇਕ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਣੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੋ 'ਪੱਖਪਾਤੀ' ਜਾਂ 'ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ' ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਸਿਰਫ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੈਕੇਟ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੱਢਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਹੀ ਇਸ 'ਖ਼ਤਰਨਾਕ' ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਡਗਮਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂ 'ਕੁਝ ਕੁ' ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 'ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ' ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਰਕ ਬਸ ਇੰਨ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1982 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਅਰੋੜਾ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਬੈਚ ਸਾਥੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, 1982 ਤੋਂ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 1994 ਦੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਅਤਿਰਿਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ 12 ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਅਤੇ 30 ਏਡੀਜੀਪੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ 'ਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਤੀਜਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਜਾਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਚੋਟੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਕਾਡਰ ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ? ਕੀ ਕਾਡਰ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ? ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਆਮ ਦਾਖਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਮ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਡਰ 'ਚ 1993 ਤੋਂ 1995 ਦਰਮਿਆਨ ਹਰ ਸਾਲ ਅੱਠ ਅਫ਼ਸਰ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਾਡਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਡਰ ਹੈ ਜੋ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ, ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। 2017 ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 'ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ' ਅਫ਼ਸਰਾਂ 'ਚ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ, ਜੋ 1985 ਬੈਚ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਜੋ ਕਿ 1986 ਬੈਚ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲ ਇਹ 'ਝੁਕਾਅ' ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰੋਲ ਵਧਿਆ। ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਾ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 'ਖਾਸ' ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਆਪਸੀ ਮਨਮੁਟਾਵ ਜਾਂ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਹਿਣ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸਥਿਤੀ ਅਸਥਿਰ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਝੜਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਦੇ ਉੱਚ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। — ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਲਮਬੱਧ : PTC News
