ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, 'ਆਪ' ਅੱਗੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ 1 ਅਪ੍ਰਲੈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ.) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ 1082 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਤੇ ਆਰਡੀਐਫ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਅਨਾਜ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 4650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 511 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਐਫ ਦੀ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਫੰਡ (ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਫੰਡ) ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਖ਼ੀਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਕਾਇਆ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਆਰਡੀਐਫ ਤੋਂ 1082 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੜ ਰੋਕ ਲਏ।
ਰਿਪੋਰਟ : ਗਗਨਦੀਪ ਆਹੂਜਾ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
