ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ-ਅਧਾਰਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆਧਾਰਿਤ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ-ਅਧਾਰਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਵਪਾਰਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਬਨਾਮ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 33.33% ਤੋਂ 25% ਤੱਕ ਜਾਂ 20% (1/4 ਜਾਂ 1/5) ਅੰਤਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 10,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਚੰਨੀ ਨੇ ਚੋਈ ਬੱਕਰੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ
-PTC News
