दिल्ली बॉर्डर पर रास्ते खुलवाने को लेकर हरियाणा सरकार की हाईलेवल मीटिंग
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार बुधवार (15 सितंबर) को किसानों के विरोध और दिल्ली बॉर्डर पर रास्ते खुलवाने के मामले पर चर्चा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक करेगी। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। यह बैठक शाम 5:00 बजे मुख्यमंत्री निवास पर होगी।
बता दें कि कुडली-सिंघु बॉर्डर को जाम किए बैठे किसानों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिन सरकार को आदेश दिया था। इसके बाद हरियाणा सरकार जीटी रोड को खुलवाने में जुटी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कुंडली-सिंघु बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों से एक तरफ की सड़क खाली करने को कहा है। कोर्ट ने सोनीपत जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि नेशनल हाईवे 44 पर कुंडली-सिंघु बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से एक तरफ का रास्ता आम लोगों को दिलाया जाए।
वहीं किसान आंदोलन पर मानवाधिकार आयोग ने भी 4 राज्यों को नोटिस भेजा है। आयोग ने यूपी, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर 10 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। दरअसल बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों की याचिका पर आयोग ने संज्ञान लिया है। इस मुद्दे पर भी हाई लेवल मींटिंग में चर्चा होगी।
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गौरतलब है कि तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसान पिछले कई महीनों से बॉर्डर पर बैठे हैं। इससे आवाजाही में लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि जनहित में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44 पर सोनीपत जिले में कुंडली-सिंघु बॉर्डर पर धरनारत किसानों से एक तरफ के मार्ग को खाली करवाया जाए।
