पंजाब सरकार के 884 कर्मचारी निकले डिफॉल्टर, विभिन्न बैंकों से नहीं चुकाया 9.44 करोड़ का लोन !
ब्यूरो : पंजाब सरकार भले ही लोगों को मुफ्त बिजली देने से नहीं थकती, लेकिन उसके ही कई कर्मचारी बैंकों का पैसा नहीं लौटा रहे हैं। सभी 884 कर्मचारी पंजाब सरकार के बिजली विभाग के हैं। बैंकों से कर्ज न चुकाने पर कुल 884 कर्मचारियों को डिफॉल्टर घोषित किया गया है, जिन्होंने कुल 9.44 करोड़ रुपये नहीं चुकाए हैं। बैंक ने अब उन्हें कर्ज वसूली के लिए नोटिस जारी किया है।
सहकारी बैंक ने कर्मचारियों की सूची की जारी
अब सहकारी बैंक ने इन सभी कर्मचारियों की सूची जारी की है। इन कर्मचारियों ने यह लोन अलग-अलग बैंकों से लिया था। साथ ही कर्मचारियों को नियमित नोटिस भी भेजे गए हैं। ये सभी बैंक भ्रष्ट हैं। इनमें से किसी कर्मचारी ने घर पर लोन ले रखा है या किसी ने निजी कारणों से लोन ले रखा है। लेकिन कभी बैंक का पैसा लौटाने की जरूरत महसूस नहीं हुई।
बिजली विभाग ने वसूली के लिए अधिसूचना की जारी
इन कर्मचारियों ने ये लोन अपनी नौकरी के दौरान लिया है। जिससे बैंक अब सख्ती से वसूली करेगा। मुख्य सचिव द्वारा दी गयी मंजूरी के बाद इन कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद वेतन और लाभ में कटौती होगी। जिसके लिए विभाग के डीडीओ को आदेश दे दिये गये हैं। इस संबंध में बिजली विभाग के मुख्य कार्यालय, पटियाला से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
ब्याज समेत वसूल हो जाएगा पैसा
हालांकि ये सभी 884 कर्मचारी पंजाब के अलग-अलग जिलों से हैं और कई कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। लेकिन यह पैसा उनकी पेंशन से काटकर ब्याज सहित वसूला जाएगा। कर्मचारियों से यह पैसा वसूलने के लिए सोसायटी एक्ट 1961 की धारा 39 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो कर्मचारी अभी भी नौकरी में हैं, उनसे वेतन में कटौती कर पैसा वसूला जाएगा। बता दें कि सहकारी बैंक ने कई बार कर्मचारियों से लोन की रकम चुकाने को कहा, लेकिन किसी ने पैसे नहीं लौटाए।
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