हरियाणा सरकार की हरियाणा कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना’ शुरू की, ITI, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग डिग्री योग्यता वाले युवा कॉन्ट्रैक्टर के रूप में कर सकेंगे काम
चंडीगढ़: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक युवा इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि हरियाणा कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना इंजीनियरिंग योग्यता प्राप्त युवाओं को अपने क्षेत्र में करियर के नए अवसर प्रदान करेगी, जिससे उनके पेशेवर विकास को बढ़ावा मिलेगा और उद्यमशीलता के बेहतर रास्ते खुलेंगे।
कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय ने योजना के तहत पात्र एवं इच्छुक इंजीनियरिंग युवाओं के पंजीकरण के लिए वेब पोर्टल https://stt.itiharyana.
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि एक बार अपेक्षित दस्तावेज ऑनलाइन जमा कर दिए जाने के बाद, ठेकेदारों को आगे की प्रक्रिया के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता न हो। उन्होंने सम्बंधित सभी विभागों को ऑनलाइन माध्यम से ठेकेदारों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्हें बताया गया कि वर्तमान में 20,709 ठेकेदार जुड़े हुए हैं, जिनमें से 6,476 पंजीकृत हैं।उन्होंने निर्देश दिया कि कार्य प्रगति की समीक्षा के लिए एचईडब्ल्यूपी पोर्टल पर एक प्रावधान जोड़ा जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी हो।
विभिन्न विकास परियोजनाओं के संबंध में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विभाग किसी भी विकास कार्य या परियोजना के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय पर्याप्त बजट की उपलब्धता सुनिश्चित करें। समय पर कार्य पूरा करने तथा देरी को रोकने के लिए यह आवश्यक है। ऐसे मामलों में जहां विकास परियोजनाओं के लिए धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा जारी की जानी है, विभाग को संबंधित मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए ताकि धनराशि शीघ्र जारी की जा सके।
हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) के माध्यम से निविदा आवंटन की प्रगति की समीक्षा करते हुए, मुख्यमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि निविदाएँ जारी होने के तुरंत बाद आवंटित की जानी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि विभागों के सभी इंजीनियरिंग कार्य केवल एचईडब्ल्यूपी के माध्यम से आवंटित किए जाएँ।
उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी विभाग को ऑफ़लाइन निविदाएँ जारी करने की अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभागीय भुगतान एचईडब्ल्यूपी प्रणाली में पूरी तरह से एकीकृत किए जाएँ। मुख्यमंत्री को बताया गया कि 1 अप्रैल, 2025 से एचईडब्ल्यूपी पर किसी भी ऑफलाइन आवंटन की अनुमति नहीं दी गई है। उन्हें यह भी बताया गया कि निविदाओं के आवंटन में देरी को रोकने और समय पर कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक सोमवार को ऑनबोर्ड विभागों के ईआईसी को एसएमएस भेजने का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा, वित्त विभाग ने ठेकेदारों के बिलों के भुगतान की सुविधा के लिए हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल के साथ एकीकरण के लिए चार बैंकों को अधिकृत किया है।
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