Mahua Moitra Case: ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੇਤਾ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਹੂਆ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਕੈਸ਼ ਫਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ' ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਹੂਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਹੂਆ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਐਥਿਕਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ-ਪਾਸਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਹੂਆ ਨੂੰ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ-ਪਾਸਵਰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਥਿਕਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹੂਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਮਹੂਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਸਦ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹੂਆ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਹੂਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਜੈ ਅਨੰਤ ਦੇਹਦਰਾਈ ਨਾਲ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨਗਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਟੀਐਮਸੀ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (8 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਹੂਆ ਦਾ ਆਚਰਣ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
