ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ (Illegal religious buildings) ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਹੁਕਮਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ? ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court Order) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।2006 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਸਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ (Religious Construction on Government Land) ਕਰਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ (Illegal occupation) ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 2006 ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।2018 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
