8th Pay Commission: ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ?
Union Budget: ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ। ਉਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਯਾਨੀ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚ ਸਕੱਤਰ ਮਨੋਜ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਸੰਭਵ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨੋਜ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ
ਪਿਛਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਗਠਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
- PTC NEWS