AAP ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਦਾ ਕਾਲਾ ਸੱਚ; ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ, ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ !
School Closed News : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਡੇਹਲੋਂ 1ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪੌਹੀੜ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ 10 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਹਸਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਅੱਜ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਆਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ-ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੌਣ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, "ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ?
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸਕੂਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਲਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੌਹੀੜ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ – ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Patiala SSP Viral Audio : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ SSP ਦੀ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼
- PTC NEWS
