ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ! 'ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ' VB G-RAM-G ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜੂਰੀ
Punjab implement VB G-RAM-G Scheme : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ (MGNREGA) ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ (VB G-RAM-G Scheme) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ (CM Bhagwant Mann) ਨੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੇ ਵਿਕਸ਼ਿਤ ਭਾਰਤ-ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਖੁਦ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ?
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ-ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜਗਾਰ ਐਂਡ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ@2047 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਜਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ VB-G RAM G ਸਕੀਮ
ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, VB-G RAM G ਸਕੀਮ, ਪੰਜਾਬ, 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਅਜੀਤ ਬਾਲਾ ਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਸਾਲਾਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 'ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ'
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨੂੰ "ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ" ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ 60:40 ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਰੋ ਕਲਿੱਕ...
- PTC NEWS
