Punjab News : ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕਜੁਟ ਹੋਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨ, 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਆਦਿ ਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਸਮੇਤ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਪਨਬਸ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ/ PRTC ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੁਰਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ (PUNBUS PRTC), ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਸਟੇਟ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 12 ਜਨਵਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ, 18 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਧੀਰ ਅਹਲਾਵਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
- PTC NEWS
