HC on Live in Relationship: ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ' ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ-ਇਲਾਹਾਬਾਦ HC
Allahabad High Court: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ" ਜੋ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੁਆਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।"
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪੈਟਰਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਦਨਾਨ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੜਕੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨਰੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
- PTC NEWS
