Chandigarh ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ , ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ
Chandigarh News : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ 131ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 131ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਇਸਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1970 ਵਿਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਨਵਰੀ 1986 ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦਾ 131ਵਾਂ ਸੋਧ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 240 ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਤਿਹਾਸ, ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹਮਲਾ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੱਕ #PanjabUniversity ਤੱਕ, ਕੇਂਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਧੀਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 240 ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ?Chandigarh was created in 1966 as Punjab’s capital, with the Punjab Governor serving as its Administrator for decades. Now the Centre’s 131st Amendment move to pull Chandigarh under Article 240 is nothing short of snatching the city away from Punjab — an open attack on history,… — Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) November 22, 2025
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਯਾਨੀ ਯੂਟੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ, ਜ਼ਮੀਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗੀ।
- PTC NEWS
