School Fees Act : ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ! ਦਿੱਲੀ 'ਚ 'ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਐਕਟ' ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਨਜੂਰੀ
Delhi School Fees Act : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ (Private School) ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਐਕਟ (School Fees Act) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ (Delhi Education Minister) ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨਮਾਨੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ, ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ-2025 (Delhi School Education Transparency-2025) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
10 ਮੈਂਬਰੀ ਫ਼ੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜ ਮਾਪੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ 18 ਹੋਰ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਗਠਨ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਦੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1973 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ।
- PTC NEWS
