PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਖੁਲਾਸਾ! ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
PM Modi Graduation Degree : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (CIC) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (Delhi University) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਆਈਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
2016 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (CIC) ਨੇ 1978 ਵਿੱਚ ਬੀਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ CIC ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ...
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ CIC ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 'ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ' 'ਜਾਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ RTI ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਅਜਨਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ' ਲਈ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ?
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ 'ਸਿਰਫ਼ ਉਤਸੁਕਤਾ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ RTI ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, "ਧਾਰਾ 6 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਅਜਨਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ' ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
- PTC NEWS
