Farmer Protest : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ; ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਅੱਤਲ
India-US Trade Deal : ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਉਪਰੰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ () (ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 55 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਗੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਨੌਰੀ-ਦਾਤਾ ਸਿੰਘਵਾਲਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੀਂਦ ਦੇ ਡੀਸੀ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਸਨ।
ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ।
4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ?
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ।
- PTC NEWS
