HC ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹੁਕਮ, "ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕਰੋ ਮੁਅੱਤਲ"
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਅਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
'ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਸਪੈਂਡ'
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਜੇਲ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦੇ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫ਼ੋਨ? 2018 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸੌਂਪੇਗੀ ਹਾਈਕੋਰਟ?
ਡੀਜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹਨ, ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ।
-
