Fri, Oct 11, 2024
Whatsapp

Kanwar Yatra ਵਿਵਾਦ : ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ...ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SC 'ਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਚਾਅ

Kanwar Yatra Controversy : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  KRISHAN KUMAR SHARMA -- July 26th 2024 09:10 AM -- Updated: July 26th 2024 09:56 AM
Kanwar Yatra ਵਿਵਾਦ : ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ...ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SC 'ਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਚਾਅ

Kanwar Yatra ਵਿਵਾਦ : ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ...ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SC 'ਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਚਾਅ

Kanwar Yatra Row : ਯੂਪੀ 'ਚ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਰੂਟ 'ਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹੈ। ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ (UP Government) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਵਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੰਵਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।


ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਭੋਜਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੋਜਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ।

ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਨਵਾੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।

- PTC NEWS

Top News view more...

Latest News view more...

PTC NETWORK