Punjab Regular DGP Appointment ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ; 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ) ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਅਹੁਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮੁੱਦਾ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ ਚ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਰਫ਼ ਉਸਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੇ, ਉਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਥਿਰਤਾ ਪੁਲਿਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜੀਪੀ, ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਐਡਹਾਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸ ਚੌਹਾਨ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Suntec City project ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ; ਮੁਹਾਲੀ SSP ਨੂੰ ED ਦਾ ਸੰਮਨ
- PTC NEWS
