Thu, Nov 7, 2024
Whatsapp

Lawrence Bishnoi Interview Case : ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ

Lawrence Bishnoi Interview Case : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਗੈਸਟ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ?

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  KRISHAN KUMAR SHARMA -- October 15th 2024 04:30 PM -- Updated: October 15th 2024 04:35 PM
Lawrence Bishnoi Interview Case : ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ

Lawrence Bishnoi Interview Case : ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ

Lawrence Bishnoi Interview Case : ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਆਈਟੀ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਗੈਸਟ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ?


ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

- PTC NEWS

Top News view more...

Latest News view more...

PTC NETWORK