ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ! ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਕਮਾਏ 49.1 ਕਰੋੜ, ਖਰਚੇ ਸਿਰਫ਼ 29.83 ਲੱਖ, NGT ਨੇ PPCB ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
Stubble Burning Green Fines : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ULBs) 'ਤੇ 170.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸਿਰਫ 21.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਏ ਲਾਏ 149 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਰੀਬ ₹149 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰੱਖਣਾ ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਅਫਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 29 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਰਟੀਆਈ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ
ਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ₹4.91 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਪਚਾਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ₹29.83 ਲੱਖ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਕਮ, ਵਿਆਜ ਹਿੱਸੇ ਸਮੇਤ, ₹5.12 ਕਰੋੜ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ₹45.83 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ₹10.29 ਕਰੋੜ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੇ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ₹36.62 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ₹1.45 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
LPG Rate 22 August 2026 : ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ ? ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਾਜਾ ਕੀਮਤਾਂ
- PTC NEWS
