Justice Ashwani Mishra : 'ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ', ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ
Justice Ashwani Mishra : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵੱਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (High Court Bar Association) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab government) ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਹਿਤ ਸੂਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੱਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਥਿਤ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਥੰਮ੍ਹ : ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
'ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ'
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...
ਪੰਜਾਬ 'ਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
- PTC NEWS
