Dearness Allowance ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਦਲੀਲ- 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 14191 ਕਰੋੜ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ
Dearness Allowance : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (High Court) ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ''ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੰਭਵ'' ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਦਮ
ਇਹ ਕਦਮ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰਾਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ, 12 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ "ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਭਾ" ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ 13 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SLP 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਰਾਜ ਦੀ ਐਸਐਲਪੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਪਾਲਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਧਾਰਾ 266(3) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਧਾਰਾ 202 ਤੋਂ 206 ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰ 'ਤੇ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੋਧਿਆ ਤਨਖਾਹ) ਨਿਯਮ, 2021, ਡੀਏ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੂਚਕਾਂਕ, ਫਾਰਮੂਲਾ, ਦਰ ਜਾਂ ਅੰਤਰਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਅਪੀਲ
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੀ ਐਸਐਲਪੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ, ਇਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ "ਕਾਰਜ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ" 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਐਸਐਲਪੀ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ 18 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਦੀ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਬਕਾਏ ਵੰਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਐਸਐਲਪੀ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ, ਅਪਮਾਨ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਤ, ਅਗਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ SLP ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ 42 ਫੀਸਦੀ DA ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ₹1,832 ਤੋਂ ₹17,852 ਤੱਕ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਹੀ ₹38,600 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਅਤੇ 60 ਫੀਸਦੀ DA ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ₹36,960 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ DA ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਲਈ ਇਹ ਫਰਕ ₹5,676 ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਈ ₹7,372 ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ₹4,800 ਅਤੇ ₹2,240 ਦੇ ਸਰਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ SLP ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ₹14,191 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 5 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...APPLE ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਈਵੈਂਟ ਲਈ 9 ਸਤੰਬਰ ਐਲਾਨੀ, iPhone 18Pro ਸਮੇਤ ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਗੈਜੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲਾਂਚ
- PTC NEWS
