Justice Ashwnai Kumar Mishra : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਵਿਵਾਦ ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ : ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ
Justice Ashwani Kumar Mishra : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ (Satya Pal Jain) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab Haryana High Court) ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲੋੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
'ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 217(1) ਅਧੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (MOP) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
'ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ'
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6-8-2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਦਰਅਸਲ, ਐਮਓਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ 10-8-2026 ਨੂੰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 12-8-2026 ਅਤੇ 13-8-2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਭੇਜੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ : ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ
ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਸਮਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਨ੍ਹਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 'ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ' ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...
3 ਟੀਕਿਆਂ ਲਗਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਚਾਨਕ ਵਿਗੜੀ ਸੀ ਹਾਲਤ ! ਸੁਣੋ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ
ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਤਲਾਕ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੋਸਟ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ
- PTC NEWS
