CJP Protest ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ Supreme Court ਦੀ ਦੋ-ਟੁੱਕ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹਟਾਓ, ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਹਾਲ ਕਰੋ
CJP Protest : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਆਮ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 57 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ 45 ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 303 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 45 ਬੰਦ ਸਨ। ਹੁਣ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡੀ. ਥਾਰਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਏ ਜਾਣ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਆਮ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ (ਧਾਰਾ 19(2) ਦੇ ਤਹਿਤ) ਸਥਿਰ ਹੋਵੇ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਲੋੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਾ 163 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਧਾਰਾ 163 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ, ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ: ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ, 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਲਾਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ: ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
CJP ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ, ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਨੂੰ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾਅ!
- PTC NEWS
