SC ਵੱਲੋਂ CAA ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
Citizenship Amendment Act: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਸੀਏਏ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਏਏ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਏਏ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ 230 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2024 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ PSPCL ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
-
