ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਪਵੇਗੀ ਖ਼ਲਲ ! ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ, ਜਾਣੋ Swiggy-Zomato ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
Gig Workers Strike : ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਅਤੇ ਗਲੈਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ Zomato, Swiggy, Blinkit, Zepto, Flipkart, BigBasket और Amazon ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ (Swiggy Zomato Worker Strike) ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ, ਕਰਿਆਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਨਲਾਈਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਮੰਗ (online delivery) ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
10 ਮਿੰਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ 2026 ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰ ਆਪਣੀ ਘਟਦੀ ਕਮਾਈ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ 10-ਮਿੰਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਾਡਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ?
ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 10-20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਾਡਲ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਏਜੰਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਲਗੋਰਿਦਮ-ਅਧਾਰਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਆਈਡੀ ਬਲਾਕਿੰਗ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ?
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ '10-ਮਿੰਟ ਡਿਲੀਵਰੀ' ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਪ-ਬੇਸਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ (IFAT) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10-ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ 24,000 ਰੁਪਏ, ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸਾਥੀ' ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਕਰਮਚਾਰੀ' ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਵਰਗੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਆਈਡੀ ਬਲਾਕਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਟੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20% ਸੀਮਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- PTC NEWS
